रांची, (रिर्पोटर) :  बिजली के बिना विकास सम्भव नहीं है। बेहतर जीवन के लिए बिजली बुनियादी जरूरत है। 2014 में राज्य के 68 लाख परिवारों में 38 लाख परिवार तक ही बिजली की सुविधा थी। पिछले साढ़े चार साल में 30 लाख घरों तक हमने बिजली पहुंचाई है। किंतु केवल बिजली पहुंचाने के दायित्वों से हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होता है। इसके लिए इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। विभाग हो या एजेंसी टाइमलाइन दीजिये कि कब पूरा करेंगे काम। सभी विभाग और एजेंसी मिलकर समानान्तर कार्य करें। कार्य के वॉल्यूम और प्रक्रिया को देखते हुए एक टाइमलाइन तय कर काम करें। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखण्ड मंत्रालय में झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड के द्वारा विद्युत ग्रीड सब स्टेशन के निर्माण तथा ट्रांसमिशन लाइन लगाने के कार्य की उच्च स्तरीय समीक्षा करते हुए ये बातें कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि एजेंसी जो भी टाइमलाइन दें उस समय पूरा करें। वन विभाग से संबंधित मामले के लिए मंगलवार तक अपना प्रस्ताव समर्पित कर दें। वन विभाग के साथ इन प्रस्तावों पर एक बैठक होगी। जून के अंत तक सभी क्लीयरेंस मिल जाएंगे तथा कार्य शुरू कर दिया जाए। एजेंसी को शासन, स्थानीय प्रशासन या किसी अन्य से समन्वय में कोई परेशानी होने पर तुरंत सूचना दें। इसका निवारण तत्काल किया जाएगा। किंतु, हर हाल में टाइमलाइन जो दिया गया है उस पर कार्य पूरा करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एजेंसी अगर टाइमलाइन से पहले काम पूरा करती है तो यह और भी अच्छी बात है उन्होंने अपील किया कि आप भी अपना गुडविल बनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन विभाग एक टाइम लाइन के तहत् सभी आवश्यक अनुमति दे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रक्रिया को पूरी करनी है प्रक्रिया की अवहेलना नहीं करना है किंतु प्रत्येक प्रक्रिया को भी एक टाइमलाइन के तहत पूरा करना है। बैठक में प्रत्येक परियोजना की अलग अलग समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि जिसे कार्य पूरा करने में दिलचस्पी नहीं वे कहीं और जाएं। संवेदकों ने आगे बढ़कर अपनी तारीखें दी । अगले तीन महीनों में सभी ग्रीड सब स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन के कार्य पूरे हो जाएंगे। इससे बिजली की आपूर्ति और उसकी गुणवत्ता में व्यापक सुधार और परिवर्तन आ जायेगा। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, जेयूएसएनएल के एमडी  निरंजन कुमार, वन विभाग के विशेष सचिव  ए के रस्तोगी, जेयूएसएनएल और वन विभाग के अधिकारी तथा ग्रीड सब स्टेशन तथा ट्रांसमिशन लाइन लगाए जाने वाली एजेंसियों के अधिकारी उपस्थित थे।


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