पटना , (रिर्पोटर) : फैडरेशन ऑफ सैल्फ फाईनेंस्ड टैक्नीकल इंस्टीच्यूशन्स (एफएसएफटीआई) और पंजाब अनएडिड कॉलेजिस एसोसिएशन (पुक्का) के अध्यक्ष, डॉ अंशु कटारिया ने नीतीश कुमार सरकार से 5 जुलाई 2019 की अधिसूचना 15/एम 1-57/2016/1462 की समीक्षा करने के लिए कहा जिसमें यह कहा गया है कि क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ केवल एनबीए/एनएएसी मान्यता प्राप्त और एनआईआरएफ इंस्टीच्यूट ही ले सकते है।

कटारिया जोकि जाने माने चण्डीगढ आधारित आर्यन्स गु्रप ऑफ कॉलेजिस के चेयरमैन भी है। श्री कटारिया  ने कहा कि  नीतीश सरकार ने क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से बिहार के 75000 युवाओं को शिक्षित करने की योजना बनाकर एक मिसाल कायम की है परन्तु इस योजना की हालिया अधिसूचना ने हजारों उम्मीदवारों के भविष्य को मुश्किल में डाल दिया है जो अन्य कॉलेजिस में रजिस्टर्ड हो चुके है। उन्होने कहा कि इसके साथ विद्यार्थी अपनी पसंद के कॉलेज का चुनाव नही कर पाएंगे क्योंकि हालिया अधिसूचना के अनुसार बिहार क्रेडिट कार्ड योजना एनबीए/एनएएसी मान्यता प्राप्त इंस्टीटयूट पर ही लागू होगी।

श्री कटारिया ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार से आग्रह किया कि दाखिलों के मध्य में इस तरह के संशोधन बिहार सरकार द्वारा बिहार के सशक्त युवाओं की सबसे महत्वाकांक्षी योजना के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करेंगे।



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