पटना, (रिर्पोटर) : 1 अणे मार्ग स्थित संकल्प ' में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष राजस्व एवं भूमि सुधार द्वारा प्रस्तुतीकरण दिया गया । प्रस्तुतीकरण के क्रम में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव श्री ब्रजेश मेहरोत्रा ने ऑनलाइन दखित खारिज ,भू - सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम , भूमि विवाद निराकण अधिनियम भू- विवाद मामल से निष्पादन हेतु थाना स्तर से लेकर जिला स्तर पर  होने वाली बैंठको के नतीजे , राजस्व न्यायालय में लंबित वादों की स्थिति सहित भूमि विवाद निराकरण हेतु अन्य विषयों पर जानकारी दी ।

 मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि विवाद सबसे बड़ी समस्या है । बिहार में होने वाले अपराध में कम से कम 60 प्रतिशत मामले भूमि विवाद से जुड़े होते हैं । बिहार में भूमि विवाद के निराकरण हेतु नये सिरे से सर्वे और सेटलमेंट का काम जारी है । इराके अलावा अन्य कई महत्वपूर्ण फैसने भी लिए गये है ताकि भूमि विवाद का मसला हल हो सके ।

मुख्यमंत्री ने कि पारिवारिक बंटवारे की जमीन की रजिस्ट्री मात्र 100 रूपये के सांकेतिक शुल्क पर निर्धारित की गयी है , जिसका प्रचार – प्रसार होना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभाविंत हो सकें , इससे भूमि विवाद के मामलों में काफी कमी आएगी ।

 बैठक मे उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी , राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री  राम नारायण मंडल , मुख्य सचिव दीपक कुमार, विकास आयुक्त सुभाष शर्मा , अपर मुख्य सचिव मद्य निषेध , उत्पाद एवं निबंधन आमिर सुबहानी , राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा , मुख्यमंत्री के सचिव  मनीष कुमार वर्मा , मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार , अपर सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय चंद्रशेखर सिंह , राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा मद्य निषेध , उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।

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