पटना, (रिर्पोटर) :  आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा।  उन्होंने पत्र में लिखा है कि केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों के सहयोग से सत्र 2017-19 मे राज्य के लगभग 2 लाख 75 हजार अप्रशिक्षित  शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया । पूरा प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम दो क्रमागत सत्रों मे चार सेमेस्टर मे कराया गया। जो प्रथम दृष्टया इस पूरे पाठ्यक्रम के द्वीवर्षिय / द्विस्तरीय होने कि पुष्टि करता है। अब इन अध्यापकों को सितंबर 2019 मे होने वाले शिक्षक नियोजन से वंचित करना , इनके मूलभूत अधिकारों का हनन करना होगा । भारत जैसे एक आर्दश लोकत्रांत्रिक देश में समान्य जन के मूलभूत अधिकारों का हनन करना सर्वथा अनुचित है। इनके द्वारा किया गया प्रशिक्षण पाठ्यक्रम किसी भी अादर्श पाठ्यक्रम के सभी मापदंडो को पूरा करता है। सरकारी शिक्षक बनने के लिए निधार्रित सभी मापदंड इन शिक्षकों द्वारा पूरा होता है। 


 

विभागीय उदासीनता के कारण ये सभी शिक्षक नियोजन प्रक्रिया मे शामिल होने से वंचित होने कि स्थिति मे है। इस पूरे पाठ्यक्रम का संचालन एन.आई.ओ.एस द्वारा केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारो कि देख रेख मे किया गया है। अब इनके नियोजन कि सारी जबाबदेही केंद्र सरकार तथा बिहार सरकार के शिक्षा विभाग कि हो जाती है, जिनके सहयोग से प्रशिक्षण कार्य संपन्न हुआ है। उन्होंने बिहार सरकार से आग्रह किया है कि गैर सरकारी शिक्षको के हीतो को ध्यान में रखते हुए इनके मांगो पर जल्द विचार करें। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी बबलू कुमार प्रकाश ने बताया कि डीएलएड अभ्यर्थियों के मामले को लेकर पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जल्द ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर वार्ता करेंगे।

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