पटना, (रिर्पोटर) :  कश्मीर और कश्मीरियों के विकास के लिए केंद्र सरकार को प्रतिबद्ध बताते हुए भाजपा प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा “ कश्मीर और कश्मीरियों के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता के तहत केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) से विस्थापित होकर भारत के कई राज्यों में बसे 5300 कश्मीरी परिवारों को दिवाली का एक बड़ा तोहफा दिया है. केंद्रीय कैबिनेट ने इन परिवारों को साढ़े 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने के निर्णय को अपनी मंजूरी दे दी है,जिससे कि यह परिवार वापस कश्मीर में बस सकें. गौरतलब हो कि इन 5300 परिवारों का नाम शुरुआत में विस्थापितों की लिस्ट में शामिल नहीं था, लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से पहल करते हुए यह फैसला लिया है कि इनका नाम लिस्ट में भी शामिल किया जाएगा और आर्थिक सहायता दी जाएगी. यह 5300 परिवार वह हैं जो बंटवारे के बाद या कश्मीर के विलय के बाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) को छोड़कर हिंदुस्तान आ गए थे, लेकिन तब कई कारणों से यह कश्मीर में ना रुककर देश के अन्य हिस्सों में बस गए थे. बाद में दोबारा जम्मू-कश्मीर में जाने पर धारा 370 के कारण न तो इनके पास कोई अधिकार था और न ही किसी तरह का कोई सरकारी लाभ इन्हें प्राप्त हो सकता था. यहाँ तक कि इन्हें वोट देने या चुनाव लड़ने का अधिकार भी प्राप्त नही था. लेकिन मोदी सरकार ने धारा 370 हटा कर इन्हें एक नया जीवन प्रदान किया है. अब इन्हें वह सारी सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी जो एक आम कश्मीरी नागरिक को मिलती हैं।

श्री रंजन ने कहा “ धारा 370 हटाने के केंद्र सरकार के साहसिक फैसले कश्मीर का माहौल पूरी तरह बदल चुका है. कई कंपनियां वहां निवेश करने के लिए तैयार हो चुकी हैं. केसर, सेब जैसे फलों और मसालों के उत्पादन का केंद्र होने के कारण अब फ़ूड प्रोसेसिंग की बड़ी कंपनियां भी वहां का रुख करने वाली है, जिसका सीधा फायदा वहां के किसानों और आम जनता को होगा. प्रधानमन्त्री मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ के मूलमंत्र के तहत कश्मीर की गिनती अब जल्द ही भारत के मजबूत और समृद्ध राज्यों में होने लगी, जिससे अलगाववादियों के भुलावों में धूमिल पड़ चुकी कश्मीरियत फिर से जीवंत हो जायेगी।


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