पटना, (रिपोर्टर) : श्रीकृष्ण मेमोरियल हाॅल में आयोजित राज्यस्तरीय रविदास कार्यकर्ता सम्मेलन के उद्घाटनकर्ता उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नमो की सरकार ने अजा/अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम में 23 और नई धाराओं को जोड़ कर उसे और मजबूत तथा सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिथिल किए गए कतिपय धाराओं को संसद में बिल पारित कर पुनस्र्थापित किया जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी वैघ माना। दलित उत्पीड़न के मामले में मुआवजे की राशि में 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है। भाजपा एससी/एसटी के लिए प्रोन्नति में आरक्षण के पक्ष तथा क्रीमी लेयर के विरोध में है। दिल्ली में तोड़े गए रविदास मंदिर की लड़ाई केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लड़ी और मंदिर निर्माण के लिए 400 मीटर जमीन तुगलकाबाद में उपलब्ध कराया है जिस पर बहुत जल्द निर्माण शुरू होगा। दुष्प्रचार किया जाता है कि भाजपा आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी, हकीकत है कि जब तक समाज में भेदभाव है आरक्षण जारी रहेगा। केन्द्र में नरेन्द्र मोदी और अमित शाह की सरकार के रहते आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता है।
श्री मोदी ने कहा कि लालू-राबड़ी की सरकार ने 2003 में संविधान की अवहेलना कर एकल पदों पर अजा/अजजा को आरक्षण दिए बिना पंचायत का चुनाव करा दिया। 2006 में जदयू-भाजपा की सरकार ने 16 प्रतिशत आरक्षण देकर चुनाव कराया,नतीजतन आज करीब 3 हजार मुखिया, सरपंच व प्रमुख दलित समाज से चुन कर आए हैं। गरीबों के नाम पर आंसू बहाने वाले राजद-कांग्रेस के 15 वर्षों के राज में बथानीटोला, लक्ष्मणपुर बाथे,शंकरबिगहा आदि आधे दर्जन से अधिक नरसंहारों में 155 दलित मारे गए थे मगर जब से बिहार में एनडीए की सरकार बनी है दलितों का एक भी सामूहिक नरसंहार नहीं हुआ है।अजा-अजजा के सभी 65 आवासीय विद्यालयों को प्लस टू में उत्क्रमित करने का सरकार ने निर्णय लिया है, जिनमें से 31 के भवन निर्माण आदि के लिए प्रति विद्यालय 34.81 करोड़ की लागत से 1200 करोड़ रुपये स्वीकृत किया गया है। अजा/अजजा के लिए 2005-06 में जहां 40 करोड़ का बजटीय उपबंध था वहीं 2019-20 में 1600 करोड़ का प्रावधान है।

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