पटना, (रिर्पोटर) : उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राज्य में प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न बाढ़, जल जमाव व सूखे की स्थिति का राज्य व केन्द्र सरकार मिल कर मुकाबला कर रही हैं। केन्द्र सरकार द्वारा प्रक्रिया में बदलाव कर बिहार को 2019-20 के लिए अग्रिम के तौर पर बिना प्रतिवेदन का इंतजार किए एसडीआरएफ (213.75 करोड़) और एनडीआफ (400 करोड़) मद में बिहार को कुल 613.75 करोड़ की राशि तत्काल जारी करने का आदेश देने के लिए उन्हांेने केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया है। पटना में जल जमाव के बाद बीमारी की आशंका के मद्देनजर केन्द्रीय चिकित्सकों व कर्मियों की 8 टीम तैनात कर दी गयी है जो 15 दिन तक मुस्तैद रहेगी।

श्री मोदी ने कहा कि राज्य के 13 जिलों में जुलाई में आई बाढ़ से करीब 1 करोड़ की आबादी प्रभावित थी तथा उसी दौरान अनियमित व अल्पवर्षापात की वजह से 102 प्रखंडों की 896 पंचायतें सूखे की चपेट में थी। राज्य सरकार ने अपने कोष से कुल 2400 करोड़ की स्वीकृति दी और बाढ़ पीड़ित सभी परिवारों को 6 हजार की दर से 1500 करोड़ रुपये 10 दिनों के अंदर उनके खाते में भेज दिया गया वहीं सूखे से प्रभावित प्रति परिवार को 3-3 हजार की दर से कुल 900 करोड़ रुपये वितरित किए जायेंगे।

केन्द्रीय सहायता देने की प्रक्रिया में बदलाव कर राज्य सरकार के प्रतिवेदन का इंतजार किए बिना केन्द्रीय अंतर मंत्रिमंडीय टीम की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर बिहार को तत्काल 613 करोड़ की राशि जारी करने के आदेश से राहत कार्य में तेजी आएगी। श्री मोदी ने केन्द्रीय चिकित्सकों की टीम पटना भेजने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डा. हर्षवर्घन की तत्परता का भी स्वागत किया है।

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