पटना, (रिपोर्टर) : बिहार विधान परिषद में विपक्ष के  टोका-टोकी एवं हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही चलती रही। डा. नवल किशोर यादव के अल्पसूचित प्रश्न के उतर में शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने कहा कि विभाग सभी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अधिष्ठापित उपस्कर, प्रयोगशाला, पुस्तक, क्रीड़ा सामग्री एवं कम्प्यूटर आदि समेत बिहार उन्नयन योजना अन्तर्गत स्मार्ट क्लास हेतु उपलब्ध कराये गये टेलिविजन, कम्प्यूटर आदि उपकरणों की सुरक्षा हेतु रात्रि प्रहरी की व्यवस्था के लिए आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत है। उन्होंने कहा कि जिस विद्यालय में मात्र एक पुरूष आदेशपाल पदस्थापित है तो वहां संबंधित विद्यालय के विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा स्थानीय लोगों में से एक रात्रि प्रहरी को अस्थायी रूप से 5000 रुपये के मासिक मानदेय पर अनुबंध पर रखा जा सकता है। उक्त मानदेय का भुगतान विद्यालय विकास कोष की राशि से किया जाये। 2742 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विकास कोष में उपलब्ध राशि से रात्रि प्रहरी रखने में कठिनाई को देखते हुए उक्त विद्यालयों के लिए छह माह के लिए एक एक रात्रि प्रहरी 5000 प्रति विद्यालय की दर से कुल 822.60 लाख रुपये की राशि बिहार शिक्षा परियाजना परिषद द्वारा जिलों को उपलब्ध करायी गयी है।
प्रो. नवल किशोर यादव के तारांकित प्रश्न के उतर में शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने कहा कि नियोजित शिक्ष एवं जिला संवर्ग के प्रारंभिक शिक्षक एवं प्रमंडलीय संवर्ग के माध्यमिक शिक्षक सेवाशर्त अलग अलग है। जिला स ंवर्ग के प्रारंभिक शिक्षक एवं प्रमंडलीय स ंवर्ग के माध्यकि शिक्षक को उनके सेवाशर्त के प्रावधान के आलोक में अन्य राज्य कॢमयों की भांति उन्हें सातवें वेतन पुनरीक्षण का लाभ दिया जा रहा है।
श्री वर्मा ने कहा कि राज्य के माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियोजित शिक्षकों को विभागीय संकल्प द्वारा 01 जनवरी, 2016 को देय मूल वेतन में 2.57 के गुणक के आधार पर निर्धारित पे-मैट्रिक्स के अनुरूप 01 जनवरी, 2016 से वैचारिक रूप से निर्धारित करते हुए 01 अप्रैल, 2017 से वित्तीय लाभ दिया गया। इस क्रम में वित्त विभाग के संकल्प के तहत राज्य कर्मियों के लिए स्वीकृत मंहगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता एवं मकान किराया भत्ता के संशोधित दर को नियोजित शिक्षकों के लिए भी प्रभावी किया गया। उन्होंने कहा कि नियोजित शिक्षकों के वेतनमान एवं सेवाशर्त पर सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा न्यायादेश पारित करते हुए यह स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार के द्वारा नियोजित शिक्षकों के अधिकार का हनन नहीं किया गया है। श्री वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा 26 फरवरी, 2020 को इसी सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात रखने के क्रम में यह घोषणा की गयी कि राज्य सरकार अपने संसाधन को ध्यान में रखक नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतनमन एवं सेवाशर्त में सुधार पहले भी किया गया है और आगे भी किया जायेगा।

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